Women Budget 2024: FM निर्मला सीतारमण महिलाओं को दे सकती हैं टैक्स में छूट, पढ़ें बजट में क्या हो सकता है खास
23 जून 2024 को मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इस बजट का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इस बजट में महिलाओं के लिए सब्सिडी और टैक्स में छूट जैसे कुछ लाभकारी कदम उठाए जा सकते हैं।
HIGHLIGHTS
- वित्त मंत्री सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट 2024 पेश किया था।
- एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सरकार प्रयासरत है।
- महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के जरिए बांटे करोड़ों के लोन।
बिजनेस डेस्क, इंदौर :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जून को बजट पेश करेंगी। इस दौरान सबकी निगाह इस बात पर होगी कि उनको क्या मिला। देश की आधी आबादी यानि महिलाओं ने भी खुद के लिए कुछ उम्मीदें लगाई हुई हैं।
बजट में महिलाओं के लिए निर्मला सीतारमण सब्सिडी में बढ़ोतरी, जरूरी वस्तुओं की लागत को कम करने का फैसला व महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए ऐलान कर सकती हैं।
वित्त मंत्री सीतारमण ने फरवरी में अंतरिम बजट 2024 पेश किया था। इस दौरान उन्होंने महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के जरिए बांटे गए 30 करोड़ रुपए के लोन का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि कैसे सरकार 83 लाख स्वयं सहायता समूह और एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए प्रयासरत है।
महिलाओं को मिल सकता है टैक्स छूट
एक्सपर्ट्स की मानें तो मोदी सरकार के इस पूर्ण बजट 2024 में महिलाओं के लिए सब्सिडी और महत्वपूर्ण वस्तुओं की कीमतों को कम करने जैसे बड़े फैसले हो सकते हैं। महिलाओं की जिंदगी में रसोई का बहुत बड़ा स्थान है। ऐसे में गैस पर सब्सिडी दी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सरकार ध्यान दे सकती है।
महिलाओं को सरकार टैक्स में छूट भी दे सकती है। इसका स्वरूप अलग हो सकता है। मैरिज, रोजगार की स्थिति व माता-पिता की जिम्मेदारियों पर यह छूट निर्भर हो सकती है।
इन पर दे सकती है सरकार छूट
मैरिज स्टेटस
विवाहित महिलाओं को टैक्स में छूट मिल सकती है। इसमें सयुक्त फाइलिंग का ऑप्शन हो सकता है और कपल को टैक्स क्रेडिट का भी लाभ दिया जा सकता है।
वर्किंग वूमेन
काम कर रही महिलाओं को कार्य संबंधी खर्चे, रिटारमेंट कंट्रीब्यूशन या शिक्षा व्यय से जुड़े टैक्ट कटौती का लाभ मिल सकता है।
माता-पिता की जिम्मेदारियां
मां बन चुकी महिलाओं के लिए टैक्स क्रेडित, कटौती, बच्चों की देखभाल के लिए सब्सिडी और शिक्षा बचत जैसे कोई योजना शुरू हो सकती है।
