22 जून को जीसीटी काउंसिल की बैठक, क्या पेट्रोल-डीजल को लेकर होगा फैसला
जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 22 जून को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। बैठक में जीएसटी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 53वीं बैठक बुलाने का फैसला लिया है। 22 जून को नई दिल्ली में काउंसिल की बैठक होगी। जिसे काफी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, काउंसिल की मीटिंग में टेक्सटाइल, लेदर से जुड़े इन्वर्टेड ड्यूटी संबंधि अनियमिताओं को दूर करने पर फैसला लिया जा सकता है। कई वस्तुओं की दरों में बदलाव भी संभव है।
ईंधन और प्राकृतिक गैस पर हो सकता है फैसला
इसके अलावा हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और प्राकृतिक गैस को GST के दायरे में लाने पर विचार किया जा सकता है। पेट्रोलियम मंत्रालय जीएसटी के दायरे में लाने की पहले ही सिफारिश कर चुका है। एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाने पर विमान संचालन की लागत भी कम होगी।
जीएसटी दरों में हो सकती है बढ़ोतरी
टेक्सटाइल व लेदर जैसे कई आइटम्स में कच्चे माल और तैयार माल की GST दर अलग-अलग है। इससे टैक्स के भुगतान से लेकर रिटर्न भरने में कारोबारियों को परेशानी होती है। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए कुछ आइटम की जीएसटी दरों में वृद्धि हो सकती है। वह उत्पाद भी महंगा हो सकता है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी। तब कई राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद आम चुनाव के कारण जीएसटी दरों में बदलाव नहीं किया गया था।
निर्मला सीतारमण करेंगी लगातार 7वां बजट पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों को बजट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, ‘ऐसा बजट पेश किया जाएगा जो देश आर्थिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों से निपटने में सक्षम होगा।’ वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित पूर्वी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देगी। बता दें लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद निर्मला सीतारमण लगातार 7वां बजट पेश करेंगी। यह साल 2024-25 का पूर्ण बजट होगा।
