7th Pay Commission: इस राज्य सरकार ने खोला खजाना, 27.50 प्रतिशत बढ़ेगी सैलरी, 7 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ
कर्नाटक सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर बढ़ाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे और हड़ताल पर जाने का भी फैसला किया था। इससे पूर्व ही सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है।
HIGHLIGHTS
- 1 अगस्त से लागू होगा सरकार का फैसला
- 17 हजार 440 करोड़ रुपये का पड़ेगा भार
- हड़ताल पर जाने की तैयारी में थे कर्मचारी
7th Pay Commission एजेंसी, बेंगलुरु:- कर्नाटक सरकार राज्य के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है। इसके कर्मचारियों की सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होगी। सोमवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में कर्नाटक सरकार द्वारा यह फैसला किया था।
कब से लागू होगा फैसला
जानकारी के अनुसार कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त से नया वेतनमान लागू करने का फैसला किया था। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज विधानसभा में इसकी घोषणा कर सकते हैं। इस फैसले से राज्य के सात लाख कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा।
पूर्व मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता वाले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार कर्मचारियों के मूल वेतन में 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे सरकारी खजाने पर प्रत्येक वर्ष 17 हजार 440 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
बता दे कि इससे 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला किया था। वहीं अब सिद्धारमैया सरकार इसमें 10.5 प्रतिशत और जोड़कर वेतन में कुल 27.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर सकती है।
लंबे समय से मांग कर रहे थे कर्मचारी
कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग की जा रही थी। मांगें पूरी न होने के पर कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला लिया था। हड़ताल से पूर्व ही सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में इस फैसले की घोषणा कर दी है।