छत्तीसगढ़ के जनजातियों से प्रधानमंत्री मोदी करेंगे सीधी बात, सरकार की योजनाओं का लेंगे फीडबैक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं का फीडबैक लेंगे। इसके तहत, वे सितंबर में इन जनजातियों के सदस्यों से सीधे बातचीत करेंगे। इस दौरान, राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।
HIGHLIGHTS
- सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने चलाया जाएगा विशेष अभियान।
- राज्य स्तरीय आयोजन के लिए प्रदेश के एक जिले को चुना जाएगा।
- अभियान के तहत 23 अगस्त से 10 सितंबर तक होगा लाभार्थी शिविर।
रायपुर:- विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए चल रही सरकारी योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फीडबैक लेंगे। इसके लिए वे सितंबर में जनजातियों से सीधे बात करेंगे। राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह (पीवीटीजी) परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए 23 अगस्त से 10 सितंबर तक लाभार्थी संतृप्ति शिविर लगेंगे।
इन शिविरों में आधार कार्ड, जनधन खाता, आयुष्मान कार्ड, वन अधिकार पत्र राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम मातृत्व वंदना योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, सिकल सेल की जांच और मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी।
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने बताया कि 18 जिलों में सितंबर में बड़े आयोजन होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आयोजन में शामिल होंगे, जो झारखंड में हो रहे हैं। देश के सभी पीवीटीजी बसाहट वाले जिलों को संबोधित करते हुए टू वे कनेक्टिविटी के माध्यम से संवाद स्थापित करेंगे।
प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति वाले किसी एक जिले में राज्य स्तरीय आयोजन के लिए चयनित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बाकी सभी पीएम-जनमन के जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे।
